किच्छा के चारों ओर फैलता अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल – नियमों को ताक पर रखकर हो रही प्लॉटिंग, प्रशासन मेहरबान या लापरवाह
जल्द होंगी ऐसी कॉलोनियां बेनक़ाब!
किच्छा (संवाददाता)। किच्छा और उसके चारों ओर का इलाका इस समय भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है। सरकारी जमीन, नदी-नालों के किनारे और खेती योग्य भूमि पर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। न नक्शा पास, न अनुमति, न मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था – सब कुछ खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर।
लाखों-करोड़ों के इस काले खेल में प्रशासन की चुप्पी अब जनता को खलने लगी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है
किच्छा की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्ज़ा
किसानों से औने-पौने दाम पर ज़मीन खरीदी जाती है।
बिना किसी सरकारी अनुमति के उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर प्लॉट के रूप में बेचा जाता है।
खरीदारों को “सस्ते और अच्छे प्लॉट” का सपना दिखाकर फंसाया जाता है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि जहां एक आम आदमी को अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं भूमाफिया रातों-रात कॉलोनी खड़ी कर देता है।
सुविधाओं का टोटा – जनता को मिला धोखा
इन अवैध कॉलोनियों में न सड़कें हैं, न नाली, न पार्क और न ही सुरक्षित बिजली-पानी की व्यवस्था। बरसात के दिनों में जलभराव से हालात और बिगड़ जाते हैं। फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी आपात सेवाएं तक इन तंग गलियों में नहीं पहुंच पातीं।
यानी लोगों ने प्लॉट खरीदकर अपने भविष्य को खुद संकट में डाल लिया है।
कानून की खुली धज्जियां
उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के मुताबिक बिना नक्शा पास और NOC लिए कॉलोनी विकसित करना अपराध है। साथ ही नदी-नालों की ज़मीन पर निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद किच्छा में यह सब खुलेआम हो रहा है।
यह साफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, या फिर मोटी रकम लेकर सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है।
जल्द होगा बड़ा खुलासा
सूत्रों के मुताबिक शासन-प्रशासन अब ऐसी कॉलोनियों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। जिले स्तर पर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की जा रही है।
कहा जा रहा है कि जल्द ही कई कॉलोनियां बेनक़ाब होंगी और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा।
यदि ऐसा हुआ तो उन लोगों पर भी कार्रवाई संभव है जिन्होंने बिना अनुमति के प्लॉट खरीदे हैं। इसलिए खरीदारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
जनता का आक्रोश और मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं। छोटे दुकानदार पर छापे मारने वाले अफसर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जनता का साफ आरोप है कि यह सब मिलीभगत का खेल है।
लोगों ने मुख्यमंत्री और शासन से मांग की है कि –
किच्छा के चारों ओर अवैध कॉलोनियों की हाईलेवल जांच कराई जाए।
दोषी भूमाफियाओं और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो।
खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
👉 अब किच्छा में चर्चा यही है –
“अवैध कॉलोनियों का साम्राज्य कब ढहेगा? और क्या सच में प्रशासन इन कॉलोनियों को बेनक़ाब करने का साहस दिखा पाएगा?”
