भ्रष्टाचार का तहलका न्यूज़
देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पौड़ी जिले में लगातार बढ़ रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने DFO पौड़ी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानव–वन्यजीव संघर्ष की सूचना मिलने के 30 मिनट के भीतर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित DFO और रेंजर की होगी। किसी भी स्तर पर देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
डर के साए में स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा
वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। जिन इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा अधिक है, वहां स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
कमाने वाले की मौत पर परिवार बेसहारा नहीं रहेगा
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव–वन्यजीव संघर्ष में यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य मारा जाता है, तो उसका परिवार आर्थिक संकट में न पड़े। इसके लिए वन विभाग को दो सप्ताह के भीतर आजीविका सहायता नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए हैं।
नई तकनीक से होगी निगरानी, जंगल नहीं आएंगे बस्तियों तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल, संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों से 24 घंटे निगरानी, वन कर्मियों की नियमित गश्त और ग्रामीणों से सतत संवाद पर जोर दिया गया है। जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकने के लिए स्थायी समाधान लागू किए जाएंगे।
झाड़ियों की सफाई, महिलाओं-बच्चों को विशेष जागरूकता
बस्तियों के आसपास जंगली झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जानवरों को छिपने की जगह न मिले। साथ ही महिलाओं और बच्चों को वन्यजीवों की मौजूदगी को लेकर विशेष रूप से जागरूक करने को कहा गया है।
स्पष्ट संदेश: अब कार्रवाई होगी, सिर्फ चेतावनी नहीं
मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों और तत्काल फैसलों से साफ है कि मानव–वन्यजीव संघर्ष पर अब सरकार आर-पार के मूड में है। पौड़ी के DFO को हटाया जाना अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर गाज गिरेगी।
यह फैसला न सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि पूरे प्रदेश में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कड़ा संदेश देता है।p
